8वा वेतन आयोगावर सर्वात मोठी अपडेट; दुप्पट इंक्रीमेंट अन् मोठा HRA, बेसिक पगाराचा आकडा ठरला? 10 मोठ्या मागण्या
8व्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची खरंच लॉटरी लागणार आहे का? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची मोठी संघटना असलेल्या नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने अशा काही मागण्या केल्या आहेत की, त्यातील निम्म्या मागण्याही मान्य झाल्या तर कर्मचाऱ्यांची चांगलीच चांदी होऊ शकते.
केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारातच वाढ होणार नाही तर विविध भत्त्यांमध्येही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सर्वात मोठी मागणी मूळ वेतनाबाबत करण्यात आली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार सध्या लेव्हल-1 मधील कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. कर्मचारी संघटनेने ते थेट 69,000 रुपये करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी 3.833 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच काही वेतन स्तर एकमेकांमध्ये विलीन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
वार्षिक वेतनवाढ 3 टक्क्यांवरून 6 टक्के करण्याची मागणी
वाढती महागाई लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने वार्षिक वेतनवाढ दुप्पट करण्याची मागणी केली आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मूळ वेतनावर 3 टक्के वेतनवाढ मिळते. ही वाढ 6 टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
HRA मध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता
घरभाडे भत्त्याबाबतही (HRA) मोठा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या मागणीनुसार X श्रेणीतील शहरांसाठी HRA 30 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्याची मागणी आहे. Y श्रेणीतील शहरांसाठी हा भत्ता 20 टक्क्यांवरून 35 टक्के, तर Z श्रेणीतील शहरांसाठी 10 टक्क्यांवरून 30 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांची ज्या शहरात नियुक्ती असेल त्यानुसार दरमहा मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्यात मोठी वाढ होऊ शकते.
पेन्शनधारकांचीही होणार चांदी
निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्यासाठी पेन्शनबाबतही मोठी मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्क्यांवरून 67 टक्के करण्याची मागणी आहे. त्याचबरोबर कौटुंबिक पेन्शनचा दरही 30 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
600 दिवसांच्या रजेचे पैसे मिळणार?
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या 300 दिवसांच्या रजेचे रोख पैसे करून घेता येतात. कर्मचारी संघटनेने ही मर्यादा थेट दुप्पट करून 600 दिवस करण्याची मागणी केली आहे. रजेच्या रोखीकरणाची गणना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) एकत्र करून केली जाते. त्यामुळे ही मर्यादा वाढल्यास निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मिळणारी रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.
नवीन वेतन आयोग कधी लागू होणार?
या मागण्यांव्यतिरिक्त जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे, पदोन्नतीच्या अधिक चांगल्या संधी, मुलांच्या शिक्षणासाठी अधिक भत्ता आणि उत्तम आरोग्यसेवा सुविधांची मागणीही करण्यात आली आहे.
सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दर 10 वर्षांनी वेतन सुधारणे केली जात असल्याने 1 जानेवारी 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉइनिंगसाठी क्लिक करा -
https://chat.whatsapp.com/BpTuswQo5JaGl3dMcIcFlK?s=cl&p=a&mlu=4&ilr=4
जाहिरातीसाठी संपर्क - 7620878766
विशेष टीप - बातमीतील जाहिरातीवर टॅप करून Preview Image हा पर्याय निवडा. त्यामुळे जाहिरात पूर्ण स्वरूपात उघडेल व आपणास प्रतिसाद देणे सोपे होईल.










