पॅरोलवर बाहेर आला अन् ४० वर्षे फरार; सरकारी शिक्षकाची नोकरी मिळवली, ‘उत्कृष्ट शिक्षक’ पुरस्कारही मिळवला; निवृत्तीनंतर अटक

जन्मठेपेचा कैदी चार दशकांपर्यंत यंत्रणेला चकवा देत राहिला; तेलंगणा उच्च न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला फटकारले, पॅरोलवरील कैद्यांच्या निगराणीसाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश

हैदराबाद : जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानंतर पॅरोलवर बाहेर आलेला कैदी नियोजित मुदतीत पुन्हा तुरुंगात परतला नाही, तर त्यानंतर काय होऊ शकते, याचे धक्कादायक उदाहरण तेलंगणामध्ये समोर आले आहे. हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेला एक कैदी पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर तब्बल ४० वर्षांहून अधिक काळ तुरुंग व्यवस्थेच्या नजरेआड राहिला. या काळात तो लपूनछपून जीवन जगत राहिला नाही, तर त्याने थेट सरकारी शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळवली. एवढेच नव्हे, तर २००४ मध्ये त्याला ‘उत्कृष्ट शिक्षक’ पुरस्कार मिळाल्याचेही समोर आले आहे. त्यानंतर २०१३ मध्ये तो सरकारी सेवेतून निवृत्त झाला.
तब्बल चार दशकांनंतर १६ मे २०२४ रोजी विशेष तपास पथकाने त्याला अटक केली आणि पुन्हा केंद्रीय कारागृहात पाठवले. या घटनेनंतर त्याच्या पत्नीने पतीला पुन्हा पॅरोल किंवा फर्लो मिळावा, तसेच तुरुंग प्रशासनाने केलेल्या कारवाईला आव्हान देत तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावताना तुरुंग प्रशासनाच्या निगराणी व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवरही बोट ठेवले.

१९८३ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा

न्यायालयीन नोंदीनुसार, या व्यक्तीला १९८३ मध्ये हत्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेतील कलम १४८ आणि कलम ३०२ सह कलम १४९ अंतर्गत गुन्हा दाखल होता. अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने ९ जून १९८३ रोजी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असताना त्याला १७ डिसेंबर १९८३ रोजी पॅरोलवर सोडण्यात आले. सुरुवातीला ३० दिवसांसाठी पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर पॅरोलची मुदत वाढवून १७ मार्च १९८४ पर्यंत करण्यात आली.
म्हणजेच १८ मार्च १९८४ रोजी त्याने पुन्हा तुरुंगात हजर होणे बंधनकारक होते. मात्र, त्या दिवशी तो तुरुंगात परतलाच नाही. त्यानंतर त्याचा ठावठिकाणा यंत्रणेला लागला नाही.
आणि इथून सुरू झाला त्याच्या आयुष्यातील तब्बल चार दशकांचा फरारीचा काळ.
तुरुंगात परतण्याऐवजी सुरू केली नवी कारकीर्द
पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर कैदी तुरुंगात परतला नाही, ही बाब स्वतःमध्येच गंभीर होती. मात्र, या प्रकरणातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे त्याने पुढील काळात आपली ओळख लपवून सामान्य नागरिकाप्रमाणे जीवन जगल्याचा आरोप आहे.
त्याने सरकारी शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळवली. सरकारी सेवेत राहून त्याने अनेक वर्षे काम केले. २००४ मध्ये त्याला ‘बेस्ट टीचर’ अर्थात उत्कृष्ट शिक्षकाचा पुरस्कारही मिळाल्याचे पत्नीने न्यायालयात सांगितले.
यानंतर त्याने सरकारी सेवेतून २०१३ मध्ये निवृत्ती घेतली.
म्हणजेच, ज्याला १९८४ मध्ये तुरुंगात परतणे बंधनकारक होते, तो पुढील अनेक वर्षे सरकारी सेवेत कार्यरत राहिला, पुरस्कार मिळवला आणि अखेर निवृत्तही झाला. न्यायालयाने याच मुद्द्यावर तुरुंग प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
तब्बल ४० वर्षांनी विशेष पथकाने शोधून काढले
पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर जवळपास चार दशके तो यंत्रणेपासून दूर राहिला. अखेर १६ मे २०२४ रोजी विशेष तपास पथकाने (Special Task Force) त्याला अटक केली.
अटकेच्या वेळी त्याचे वय ७३ वर्षे होते. त्यानंतर त्याला केंद्रीय कारागृह, चेरलापल्ली येथे हलवण्यात आले.
अटकेनंतर तुरुंग प्रशासनाने त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली. त्याची सुमारे २७ दिवसांची अर्जित रिमिशन (शिक्षेत मिळालेली सवलत) रद्द करण्यात आली. तसेच त्याला पुढील तीन वर्षांसाठी पॅरोल आणि फर्लो देण्यास बंदी घालण्यात आली.
याच निर्णयाविरोधात त्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

पत्नीची काय होती मागणी?

कैद्याच्या पत्नीने न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, तिच्या पतीविरुद्ध तब्बल ४० वर्षांनी कारवाई करण्यात आली. एवढ्या मोठ्या कालावधीनंतर त्याला अटक करण्यात आली असताना आता त्याच्यावर तीन वर्षांची पॅरोल आणि फर्लो बंदी घालणे योग्य नाही, असा तिचा युक्तिवाद होता.
तिने पतीचे वय आणि आरोग्याचा आधार घेत त्याला वैद्यकीय कारणांवर पॅरोल देण्याची मागणीही केली.
तिच्या म्हणण्यानुसार, पतीने बाहेर असताना सरकारी शिक्षक म्हणून काम केले, २०१३ मध्ये निवृत्ती घेतली आणि २००४ मध्ये उत्कृष्ट शिक्षकाचा पुरस्कारही मिळवला होता.
मात्र, राज्य सरकारने या याचिकेला विरोध केला.
सरकारचा युक्तिवाद : पॅरोल हा कैद्याचा अधिकार नाही
राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, पॅरोल हा कैद्याचा मूलभूत किंवा स्वयंचलित अधिकार नाही. पॅरोल किंवा फर्लोवर सुटलेल्या कैद्याने त्याला घालून दिलेल्या अटींचे पालन करणे आवश्यक असते.
या प्रकरणात कैद्याने पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर स्वतःहून तुरुंगात हजर होण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याच्यावर नियमांनुसार कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.
सरकारने असेही स्पष्ट केले की, तो पॅरोलवरून परतला नसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी पोलिस अधीक्षकांना पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर त्याला शोधण्यासाठी विशेष तपास पथक तयार करण्यात आले आणि अखेर २०२४ मध्ये त्याला अटक करण्यात आली.

न्यायालयाने काय म्हटले?

तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती टी. माधवी देवी यांनी पत्नीची याचिका फेटाळताना या प्रकरणातील गंभीर बाबींवर प्रकाश टाकला.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, एखादा कैदी पॅरोलवर बाहेर गेल्यानंतर ४० वर्षे यंत्रणेच्या नजरेतून गायब राहतो, याच काळात तो सरकारी नोकरी मिळवतो, अखंड सेवा बजावतो आणि निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचतो, ही बाब तुरुंग प्रशासनाच्या देखरेख व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, या व्यक्तीने आपल्या शिक्षेची माहिती लपवून सरकारी नोकरी मिळवली असल्याचे त्याच्या सरकारी सेवेत राहण्याच्या घटनेवरून दिसून येते. त्यामुळे हे केवळ पॅरोलच्या अटींचे उल्लंघन नसून, यंत्रणेला चकवा देण्याचा गंभीर प्रकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘जीवनातील महत्त्वाचा काळ तुरुंगाबाहेर घालवला’
न्यायालयाने या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. आरोपीने आपल्या आयुष्यातील मोठा आणि महत्त्वाचा कालावधी तुरुंगाबाहेर घालवला. या काळात त्याने सरकारी नोकरी केली आणि त्या नोकरीचे फायदेही मिळवले.
त्यामुळे केवळ ४० वर्षे तो सापडला नाही म्हणून त्याला आता पॅरोलचा लाभ देणे योग्य ठरणार नाही, असा न्यायालयाचा दृष्टिकोन राहिला.
न्यायालयाने त्याने स्वतःहून तुरुंगात परतण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचेही लक्षात घेतले.

वैद्यकीय कारणावरही पॅरोल नाही

कैद्याच्या पत्नीने पतीच्या वयाचा आणि आरोग्याचा आधार घेत वैद्यकीय पॅरोलची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती मागणीही मान्य केली नाही.
तुरुंग प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार केंद्रीय कारागृहात रुग्णालय, वैद्यकीय आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी, रुग्णवाहिका तसेच गरज भासल्यास तज्ज्ञ रुग्णालयात उपचार घेण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे वैद्यकीय कारणावर स्वतंत्र पॅरोल देण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.

पॅरोल आणि फर्लोमध्ये नेमका फरक काय?

या प्रकरणामुळे पॅरोल आणि फर्लो या दोन्ही संकल्पनांचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
तेलंगणा कारागृह विभागाच्या माहितीनुसार, पॅरोल म्हणजे काही तातडीच्या कौटुंबिक किंवा घरगुती कारणांसाठी कैद्याला विशिष्ट अटींवर तात्पुरते तुरुंगाबाहेर जाण्याची परवानगी. तर फर्लो ही चांगल्या वर्तनासाठी दिली जाणारी तात्पुरती सुट्टी आहे. दोन्ही प्रकारच्या सुट्टीसाठी विशिष्ट नियम आणि अटी लागू असतात.
मात्र, पॅरोल किंवा फर्लोची मुदत संपल्यानंतर कैद्याने नियमानुसार तुरुंगात परतणे आवश्यक असते. परत न आल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाची आणि इतर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

या प्रकरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने केवळ संबंधित कैद्याच्या याचिकेवर निर्णय न देता भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी संपूर्ण निगराणी यंत्रणा मजबूत करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना पॅरोलवर बाहेर गेलेल्या कैद्यांचा मागोवा घेण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश दिले.
तसेच पॅरोलवर बाहेर गेलेले कैदी निर्धारित वेळेत पुन्हा तुरुंगात परततात की नाही, यावर काटेकोर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष कृती दल (Special Task Force) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
‘अशा घटना इतरांनाही प्रोत्साहन देऊ शकतात’
न्यायालयाने या प्रकरणातील प्रशासकीय त्रुटींची गंभीर दखल घेतली. एखादा कैदी पॅरोलवर बाहेर गेल्यानंतर चार दशकांपर्यंत सापडत नसेल आणि या काळात तो सरकारी नोकरी करून निवृत्तही होत असेल, तर ही बाब तुरुंग प्रशासनाच्या देखरेख व्यवस्थेसाठी अत्यंत गंभीर आहे.
अशा प्रकारच्या त्रुटींमुळे इतर कैद्यांनाही पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर तुरुंगात न परतता यंत्रणेला चकवा देण्याची प्रेरणा मिळू शकते, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.

अखेर पत्नीची याचिका फेटाळली

सर्व बाजू ऐकल्यानंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने कैद्याच्या पत्नीची याचिका फेटाळली. त्याची सुमारे २७ दिवसांची अर्जित रिमिशन रद्द करण्याचा आणि तीन वर्षांसाठी पॅरोल व फर्लोवर बंदी घालण्याचा तुरुंग प्रशासनाचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला.
तसेच वैद्यकीय किंवा मानवतावादी कारणांवरही त्याला तातडीने पॅरोल देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
मात्र, या प्रकरणातून निर्माण झालेल्या व्यापक प्रश्नांची दखल घेत न्यायालयाने पॅरोलवर सुटलेल्या प्रत्येक कैद्याचा प्रभावीपणे मागोवा घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले.
चार दशकांच्या या प्रकरणाने उपस्थित केलेले प्रश्न
एकीकडे जन्मठेपेची शिक्षा झालेला कैदी पॅरोलच्या अटींचा भंग करून ४० वर्षे तुरुंगाबाहेर राहतो, तर दुसरीकडे त्याला सरकारी नोकरी मिळते, उत्कृष्ट शिक्षकाचा पुरस्कार मिळतो आणि तो सरकारी सेवेतून निवृत्तही होतो. त्यामुळे या प्रकरणाने केवळ एका कैद्याच्या फरारीचा मुद्दा समोर आणलेला नाही, तर सरकारी यंत्रणांमधील समन्वय, कैद्यांच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी, पॅरोलवरील कैद्यांचे निरीक्षण आणि सरकारी नोकरी देताना होणारी तपासणी या सर्व व्यवस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
तब्बल चार दशकांनंतर हा कैदी पुन्हा तुरुंगात पोहोचला असला, तरी त्याच्या प्रकरणामुळे उघड झालेल्या प्रशासकीय त्रुटींची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आता अधिक कडक निगराणी यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आली आहे.