भीक नको, नुकसानभरपाई द्या! नेपाळची भारतासह चीन-अमेरिकेकडे मागणी; महापुरानंतर ‘क्लायमेट जस्टिस’चा मुद्दा ऐरणीवर

भीक नको, नुकसानभरपाई द्या! नेपाळची भारतासह चीन-अमेरिकेकडे मागणी; महापुरानंतर ‘क्लायमेट जस्टिस’चा मुद्दा ऐरणीवर

काठमांडू : नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या भीषण भोटेकोशी महापुराने मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. मृतांचा आकडा एक हजाराच्या पुढे गेला असून हजारो नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. दुर्गम भागांमध्ये बचावकार्य सुरू असून, उद्ध्वस्त रस्ते, पूल आणि संपर्कव्यवस्था यामुळे बचाव पथकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळने आता आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर मदतीपेक्षा ‘न्याय आणि नुकसानभरपाई’ या मुद्द्यावर भर दिला आहे. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल यांनी अमेरिका, चीन आणि भारतासारख्या मोठ्या हरितगृह वायू उत्सर्जक देशांनी हवामान बदलामुळे असुरक्षित देशांना नुकसानभरपाई देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी भूमिका मांडली आहे.

‘ही भीक नाही, तर नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी’

परराष्ट्रमंत्री खनाल यांच्या मते, नेपाळचे हरितगृह वायू उत्सर्जन अत्यल्प असूनही हिमालयीन देशाला हवामान बदलाच्या परिणामांचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे विकसित आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन करणाऱ्या देशांनी या नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले.

नेपाळने आपली भूमिका स्पष्ट करताना ‘मदत’ या चौकटीऐवजी ‘न्याय आणि नुकसानभरपाई’ या चौकटीत आंतरराष्ट्रीय चर्चा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे खनाल यांनी सांगितले.

भारत, चीन आणि अमेरिकेकडे का पाहिले जाते?

चीन हा जगातील सर्वाधिक हरितगृह वायू उत्सर्जन करणारा देश आहे. त्यानंतर अमेरिका आणि भारत यांचा क्रमांक लागतो. नेपाळच्या मते, या मोठ्या उत्सर्जक देशांच्या ऐतिहासिक आणि सध्याच्या उत्सर्जनामुळे हवामान बदलाची तीव्रता वाढत आहे आणि त्याचा असमतोल परिणाम हिमालयीन देशांना सहन करावा लागत आहे.

मात्र याचा अर्थ भारत, चीन किंवा अमेरिकेनेच हा विशिष्ट महापूर घडवून आणला, असा थेट वैज्ञानिक निष्कर्ष नेपाळने मांडलेला नाही. नेपाळचा दावा व्यापक हवामान बदल आणि ‘Loss and Damage’ या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्याशी संबंधित आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या निधीकडून तातडीच्या मदतीची मागणी

नेपाळने हवामानाशी संबंधित आपत्तींसाठी तयार करण्यात आलेल्या Fund for Responding to Loss and Damage या यंत्रणेकडे तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. भोटेकोशी खोऱ्यातील महापुरामुळे शोधमोहीम, मदतकार्य, पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी यावर मोठा आर्थिक भार पडला आहे.

नेपाळची ही मागणी या निधीकडे केलेल्या पहिल्या अर्जांपैकी महत्त्वाची मानली जात आहे.

भारताची मोठी मदत; तरीही नुकसानभरपाईचा मुद्दा कायम

दरम्यान, भारताने नेपाळच्या बचाव आणि मदतकार्यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर खाद्यपदार्थ, औषधे आणि इतर आवश्यक साहित्य पाठवण्यात आले असून तांत्रिक पथके, तज्ज्ञ आणि विशेष उपकरणेही मदतीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. भारताने आतापर्यंत सुमारे ६८.५ टन मदतसामग्री पाठवल्याचे वृत्त आहे.

म्हणजेच, नेपाळच्या नुकसानभरपाईच्या मागणीचा संदर्भ भारताकडून मिळणाऱ्या तातडीच्या मदतीला नकार देण्यापेक्षा हवामान बदलामुळे होणाऱ्या दीर्घकालीन नुकसानीची आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी निश्चित करण्याशी अधिक संबंधित आहे.

महापुरामागे नेमके काय घडले?

२६ ऑगस्टला नेपाळ-चीन सीमेजवळील हिमालयीन भागात हिमनदी आणि खडकांचा मोठा कोसळा झाला. त्यानंतर भोटेकोशी नदीच्या खोऱ्यात प्रचंड वेगाने पाणी, चिखल आणि दगडांचा प्रवाह आला. या आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, पूल, वीज प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या.

हवामान बदलामुळे हिमालयातील हिमनद्या आणि पर्वतीय परिसंस्थेवर वाढता दबाव निर्माण होत असल्याने अशा घटनांचा धोका वाढत असल्याचे हवामान तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र या विशिष्ट महापुराच्या सर्व कारणांचे वैज्ञानिक मूल्यमापन अद्याप पूर्ण झालेले नाही, अशी नेपाळ सरकारची आधीची अधिकृत भूमिका होती.

हजारो बेपत्ता; बचावकार्याला वेग

आपत्तीग्रस्त भागात अद्याप मोठ्या संख्येने नागरिक बेपत्ता आहेत. अनेक ठिकाणी संपर्क व्यवस्था खंडित झाली आहे. वीजपुरवठा आणि रस्ते व्यवस्था बाधित झाल्याने दुर्गम भागात मदत पोहोचवणे कठीण झाले आहे. भारतीय, चिनी आणि नेपाळी पथकांकडून बचावकार्य सुरू आहे.

नेपाळसमोरील आव्हान आता केवळ बचावकार्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन, उद्ध्वस्त पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभे करणे हे मोठे आव्हान आहे.

‘मदत नको’ नव्हे, तर ‘नुकसानभरपाई हवी’ हा मुद्दा

नेपाळची सध्याची भूमिका थोडक्यात सांगायची झाल्यास—तातडीच्या मदतीचे स्वागत, पण हवामान बदलामुळे झालेल्या दीर्घकालीन नुकसानीसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जबाबदारी आणि नुकसानभरपाई हवी.

यामुळे नेपाळचा हा मुद्दा आगामी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही चर्चेचा विषय होण्याची शक्यता आहे. हिमालयातील वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर ‘क्लायमेट जस्टिस’चा प्रश्न पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर आला आहे.