केरळ आणि रत्नागिरीने विरोध केलेल्या कोकाकोला प्रकल्पाला जामनेरमध्ये मंजुरी का ?

९०० कोटी लिटर पाण्याचा वापर होणार असल्याच्या दाव्यावरून चिंता; जमीन, पाणी, वीज, रोजगार आणि वॉटर मीटरच्या मुद्द्यावरून सरकारला सवाल

जळगाव : जामनेर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या कोकाकोला प्रकल्पावरून आता विरोधाचे सूर अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. जळगाव शहरातील पद्मालय रेस्ट हाऊस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ, पत्रकार अजय पाटील आणि सुष्मिता भालेराव यांनी या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पाणी उपलब्धता, जमिनीचा वापर, पर्यावरण, वीज, स्थानिक रोजगार तसेच जळगाव शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित प्रकल्पासाठी जामनेर एमआयडीसी परिसरात सुमारे ४६९ हेक्टर म्हणजेच जवळपास १,१५९ एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्याचबरोबर वाघूर धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी घेण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आधीच पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या जामनेर तालुक्याच्या भविष्यातील पाणी सुरक्षेबाबत वक्त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

जामनेरमधील पाणीटंचाईचा प्रश्न

पत्रकार अजय पाटील यांनी जामनेर तालुक्यातील गावांच्या पाणीप्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तालुक्यातील सुमारे १६० गावांपैकी जवळपास १०० गावांना सध्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

उन्हाळ्यात पहूर, वाकोद, शेंदुर्णी, नेरी आणि फत्तेपूर यांसारख्या मोठ्या गावांमध्येही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते. मोठ्या गावांनाच अशी परिस्थिती असेल, तर लहान गावांमधील परिस्थिती किती गंभीर असेल, असा सवाल पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक पाण्याची गरज असलेला प्रकल्प जामनेरमध्ये आणण्यापूर्वी तालुक्याच्या दीर्घकालीन पाणी गरजेचा अभ्यास करण्यात आला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

९०० कोटी लिटर पाणी कुठून येणार?

प्रकल्पासाठी सुमारे ९०० कोटी लिटर पाण्याची गरज असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. हे पाणी वाघूर धरणातून घेतले जाणार असल्याचेही वक्त्यांनी सांगितले.

मात्र, जामनेर, भुसावळ आणि जळगाव परिसरातील नागरिक, शेतकरी आणि उद्योग यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे प्राधान्यक्रम कसे निश्चित केले जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी म्हटले.

पहिले प्राधान्य नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला, दुसरे शेतीला की उद्योगाला? याचे स्पष्ट धोरण सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

जळगाव शहराच्या पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम होण्याची भीती

वाघूर धरणाचा संबंध केवळ जामनेर तालुक्यापुरता मर्यादित नसून जळगाव शहराच्या पाणीपुरवठ्याशीही आहे. सध्या जळगाव शहरात काही दिवसांच्या अंतराने पाणीपुरवठा होत असल्याचे सांगत, भविष्यात वाघूरमधून मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक पाणी उपसा झाल्यास शहरातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असतानाही पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न निर्माण होत असतील, तर कमी पाऊस झालेल्या वर्षी परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, असा सवाल करण्यात आला.

‘जामनेर एमआयडीसीमध्ये ३० वर्षांत मोठा प्रकल्प का आला नाही?’

वक्त्यांनी आमदार गिरीश महाजन यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. जामनेर एमआयडीसीचे भूमिपूजन २०१८ मध्ये झाले असले, तरी त्यानंतर अपेक्षित औद्योगिक विकास झाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

आता कोकाकोला प्रकल्पासंदर्भात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि पाणी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्यास, त्याबाबत स्थानिक जनतेला सविस्तर माहिती देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रकल्पाबाबत आमदार गिरीश महाजन यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन जनतेसमोर प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती मांडावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या पाहणीवरूनही सवाल

कोकाकोला कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जामनेर शहर आणि वाघूर धरण परिसराची पाहणी केल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या पाहणीवेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची भूमिका काय होती, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

प्रकल्पासंदर्भात निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेतले जात आहे का, असा सवालही करण्यात आला.

शेतीच्या पाण्यावर परिणाम होण्याची भीती

वाघूर धरणाच्या पाण्यावर जामनेर, भुसावळ आणि जळगाव परिसरातील शेती अवलंबून असल्याचा मुद्दा पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आला.

मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक पाणी उपसा झाल्यास शेतीसाठी उपलब्ध पाण्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच भूजल पातळीवर परिणाम होऊन विहिरी कोरड्या पडण्याची शक्यता असल्याचेही वक्त्यांनी सांगितले.

मात्र या बाबींचा वैज्ञानिक अभ्यास झाला आहे का, भूजल पुनर्भरणाची काय योजना आहे आणि प्रकल्पामुळे शेतीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे का, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली.

केरळ आणि रत्नागिरीचा दाखला

कोकाकोला प्रकल्पासंदर्भात केरळसह इतर काही राज्यांतील विरोधाचा दाखला पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. केरळमधील प्लाचीमाडा येथील कोकाकोला प्रकल्पाशी संबंधित पाणी आणि पर्यावरणविषयक वादाचा संदर्भ देत, अशा अनुभवांमधून महाराष्ट्राने काय धडा घेतला, असा सवाल करण्यात आला.

रत्नागिरी जिल्ह्यातही कोकाकोला प्रकल्पाला नागरिकांकडून विरोध झाल्याचा संदर्भ देत, इतर ठिकाणी स्थानिक पातळीवर विरोध झालेल्या प्रकल्पाला जामनेरमध्ये का आणले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

‘जनतेला गढूळ पाणी आणि कंपनीला शुद्ध पाणी?’

जामनेर तालुक्यातील अनेक गावांना गढूळ किंवा अपुऱ्या दर्जाचे पाणी मिळत असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

याचवेळी उद्योगासाठी स्वतंत्र जलशुद्धीकरण व्यवस्था उभारली जाणार असेल, तर नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याला प्राधान्य का दिले जात नाही, असा सवाल करण्यात आला.

कंपनीला पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर किती असेल? सरकारला किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला त्यातून किती महसूल मिळेल? या सर्व बाबींची माहिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली.

औद्योगिक सांडपाण्याचा प्रश्न

प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

सांडपाण्याचे योग्य शुद्धीकरण आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन झाले नाही, तर शेतीची जमीन, भूजल आणि स्थानिक पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी सांडपाणी व्यवस्थापनाची संपूर्ण योजना सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

वीजपुरवठ्याबाबतही प्रश्न

प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज आवश्यक असेल. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील घरगुती ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचा मुद्दा पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आला.

उद्योगाला किती वीज दिली जाणार, त्यासाठीचा दर काय असेल आणि स्थानिक नागरिकांच्या वीजपुरवठ्यावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही याची हमी काय, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

‘रोजगार किती मिळणार?’

मोठा औद्योगिक प्रकल्प येत असल्याने स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्माण होणार, त्यापैकी किती रोजगार स्थानिक तरुणांना मिळणार आणि कोणत्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या उपलब्ध होणार, याचा स्पष्ट आकडा जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि नैसर्गिक संसाधने वापरली जाणार असतील, तर त्या बदल्यात स्थानिक जनतेला नेमका आर्थिक आणि रोजगाराचा फायदा किती मिळणार, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे, असे वक्त्यांनी म्हटले.

वॉटर मीटरच्या मुद्द्यावरूनही सरकारला सवाल

दरम्यान, जळगाव शहरात वॉटर मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेवरूनही पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

शहराला नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसताना वॉटर मीटर बसविण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे, असा सवाल करण्यात आला. नागरिकांकडून सध्या आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीपेक्षा मीटरनुसार भविष्यात जास्त बिल आकारले जाणार आहे का, याबाबतही महापालिकेने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

मीटर बसविण्यापूर्वी पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक, पाण्याचा दाब, मीटरची अचूकता, बिलिंग पद्धती आणि तक्रार निवारण व्यवस्था याबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले.

‘आधी २४ तास पाणी द्या, मग वॉटर मीटर लावा’

जळगाव शहरातील नागरिकांना पुरेसा आणि नियमित पाणीपुरवठा झाल्यानंतरच वॉटर मीटरच्या माध्यमातून वापरावर आधारित शुल्क आकारावे, अशी भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.

भविष्यात मीटर रीडिंगनुसार अपेक्षेपेक्षा मोठी बिले आली तर नागरिकांनी कुठे दाद मागायची, त्यासाठी कोणती यंत्रणा असेल आणि बिलिंगमध्ये पारदर्शकता कशी ठेवली जाणार, याचे उत्तर महापालिकेने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

‘लोकशाहीत जनतेला विश्वासात घेणे आवश्यक’

जामनेरचा कोकाकोला प्रकल्प असो किंवा जळगाव शहरातील वॉटर मीटरचा निर्णय असो, नागरिकांशी थेट संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी जनतेला विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी भूमिका पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.

प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, पाण्याचा वापर, जमिनीचे क्षेत्रफळ, रोजगार निर्मिती, पर्यावरणीय परिणाम, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज वापर आणि सरकारला मिळणारा महसूल याबाबत श्वेतपत्रिका किंवा अधिकृत माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

‘जनतेला अंधारात ठेवून निर्णय घेऊ नयेत. लोकशाहीत नागरिकांना माहिती देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे,’ अशी भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.

सरकारसमोर आता मोठे प्रश्न

कोकाकोला प्रकल्प जामनेरमध्ये आल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगाराला फायदा होईल, असा सरकारचा दावा असल्यास त्याचे ठोस आकडे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी पाणी, शेती, पर्यावरण आणि भूजलावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री देणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पाणी वापराचे अधिकृत प्रमाण, जलस्रोताची मंजुरी, पर्यावरणीय परवानग्या, जमिनीचा अंतिम तपशील, रोजगाराची संख्या, सांडपाणी प्रक्रिया, वीज वापर व दर आणि स्थानिक जनतेसाठी असलेल्या हमी याबाबत सरकार व संबंधित कंपनीने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

दरम्यान, पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या आरोपांवर संबंधित प्रशासन, कोकाकोला कंपनी तसेच आमदार गिरीश महाजन यांची अधिकृत भूमिका समोर आल्यास या प्रकरणाचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकते.