पुण्यातील जमीन घोटाळाप्रकरणी पार्थ पवार अडचणीत ; आरोपी का बनवले नाही? हायकोर्टाचा सवाल

न्यायाधीश माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी

पुण्यातील अमेडिया जमीन घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता मुंबई हायकोर्टाने थेट अमेडिया जमीन घोटाळा प्रकरणात खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का बनवले नाही, असा सवाल केला आहे.

न्यायाधीश माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढल्याचे समोर आलं आहे.

‘अमीडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’चे केवळ एक संचालक दिग्विजय पाटील यांनाच या प्रकरणात आरोपी म्हणून उल्‍लेख आहे. त्या कंपनीत त्यांची केवळ १ टक्के भागीदारी असल्याचे निदर्शनास आले होते. यावर मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाचे एकलपीठाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी ७ सप्टेंबर रोजी पोलीस महासंचालकांना या प्रकरणात वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आज न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलीस महासंचालकांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले.

खंडपीठाने सुनावणीत म्हटलं की, ९९% हिस्सा असलेले पार्थ पवार या मोठ्या सरकारी जमिनीच्या तुकड्याचे लाभार्थी ठरणार नाहीत का? त्या जमिनीची किंमत काय आहे? ती किती मोठी आहे? LLP मध्ये ९९ टक्के हिस्सा असणाऱ्या व्यक्तीबाबत तपास अधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात काय आहे, त्यांना व्यवहाराबाबत माहिती नव्हती का? जर व्यवहार यशस्वी झाला असता तर त्याचा फायदा कुणाला झाला असता? यासारखे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले.

तर ही एक भागीदारी फर्म होती. ती एक एलएलपी भागीदारी कंपनी होती आणि एलएलपीलाच त्याचा फायदा झाला असता असा युक्तिवाद सरकारी वकिलाने कोर्टात केला. त्यावर अखेर त्याचा फायदा ९९ टक्के भागीदारी असणाऱ्याला मिळाला असता की १ टक्के भागीदाराला मिळाला असता? असा प्रश्न कोर्टाने केला. कंपनीत ९९ टक्के भागीदारी असणाऱ्याला जबाबदार मानले गेले नाही तर केवळ १ टक्के भागीदारी असलेल्या व्यक्तीला जबाबदार धरले आहे असं कोर्टाने म्हटलं. दुसरीकडे, याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मुंढवा जमीन प्रकरण हे पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे ४० एकर जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे. १८१९ मध्ये ही जमीन ‘महार वतन’ म्हणून देण्यात आली होती. त्यानंतर १९५७ मध्ये ती सरकारजमा झाली आणि १९६२ मध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. यापैकी केवळ ३ एकर जागेवर केंद्राचे कामकाज होते, तर उर्वरित भाग जंगल स्वरूपात होता.

पुढे २००६ मध्ये वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना या जमिनीची पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सध्याच्या बाजारभावानुसार या ४० एकर जमिनीची किंमत हजारो कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हा व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, या व्यवहारातील सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्या आले होते.

व्हाट्सअप ग्रुप जॉइनिंगसाठी क्लिक करा -

https://chat.whatsapp.com/BpTuswQo5JaGl3dMcIcFlK?s=cl&p=a&mlu=4&ilr=4

जाहिरातीसाठी संपर्क - 7620878766

विशेष टीप - बातमीतील जाहिरातीवर टॅप करून Preview Image हा पर्याय निवडा. त्यामुळे जाहिरात पूर्ण स्वरूपात उघडेल व आपणास प्रतिसाद देणे सोपे होईल.