जळगावात खळबळ… महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्याला निलंबनाचा शॉक!

जळगावात खळबळ… महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्याला निलंबनाचा शॉक!

६७ कोटींची थकबाकी, २,१६९ वीज चोरीची प्रकरणे अन् नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर; वरिष्ठ पातळीवरून गंभीर दखल

जळगाव : जळगाव महावितरण मंडळातील कथित ढिसाळ कारभाराची वरिष्ठ पातळीवरून गंभीर दखल घेण्यात आली असून, मंडळाचे अधीक्षक अभियंता विनोद चंद्रकांत पाटील यांच्यावर तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तब्बल ६७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वीज बिलांची थकबाकी, वीज चोरीची २,१६९ प्रकरणे प्रलंबित राहणे तसेच मोठ्या प्रमाणावर नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर यांसारख्या गंभीर बाबींवर अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आल्याचे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या कारवाईमुळे जळगावच्या महावितरणच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कल्याण येथील कोकण प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप जगदाळे यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केल्याची माहिती आहे.

वरिष्ठांच्या पाहणीत गंभीर त्रुटी उघड

जळगाव मंडळातील वीज वितरण व्यवस्थेचा वरिष्ठ पातळीवरून आढावा घेण्यात आला. या पाहणीत वीज वितरण व्यवस्थेतील काही गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मंडळाच्या विविध भागांमध्ये ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्तीचे प्रमाण वाढले होते. दुसरीकडे ग्राहकांकडील कोट्यवधी रुपयांची वीज बिलांची थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. त्याचवेळी वीज चोरीच्या मोठ्या संख्येने प्रकरणांवरही अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.

महावितरणच्या दृष्टीने महसूल वसुली, वीज चोरीला आळा घालणे आणि नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर तातडीने दुरुस्त करून ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे या अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. मात्र, जळगाव मंडळात या आघाड्यांवर अपेक्षित परिणाम दिसून न आल्याने प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.

२,१६९ वीज चोरीची प्रकरणे ठरली गंभीर बाब

जळगाव मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात तब्बल २,१६९ वीज चोरीची प्रकरणे समोर आली होती. वीज चोरीमुळे महावितरणच्या महसुलावर थेट परिणाम होत असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये नियमानुसार तातडीने कारवाई होणे अपेक्षित असते.

मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली. वीज चोरीला आळा घालण्यासाठी प्रभावी कारवाई न झाल्याचा ठपका निलंबनाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक असल्याचे सांगितले जात आहे.

६७ कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर

जळगाव मंडळातील ग्राहकांकडील वीज बिलांची थकबाकी ६७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

महावितरणच्या महसुलाच्या दृष्टीने ही मोठी रक्कम असून, थकबाकी वसुलीसाठी सातत्याने पाठपुरावा, प्रभावी नियोजन आणि आवश्यक प्रशासकीय कारवाई अपेक्षित होती. मात्र, अपेक्षित परिणाम साधता न आल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बाबीचीही गंभीर दखल घेतली.

नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरमुळे ग्राहक त्रस्त

जळगाव मंडळातील विविध भागांमध्ये ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त होण्याचे प्रमाणही वाढले होते. ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बिघाड झाल्यानंतर त्याची तातडीने दुरुस्ती किंवा बदल करून ग्राहकांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करणे महावितरणची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

मात्र, नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रश्नावरही समाधानकारक कामगिरी झाली नसल्याचे वरिष्ठांच्या पाहणीत निदर्शनास आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

निलंबन काळात नाशिकला हजेरी

महावितरणच्या कर्मचारी सेवा विनियमातील तरतुदींनुसार विनोद पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय मुख्य अभियंता, नाशिक परिमंडळ येथे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच निलंबन काळात त्यांनी प्रत्येक सोमवार आणि शुक्रवारी नाशिक येथे हजेरी लावावी, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.

आता पुढील कारवाईकडे जळगावकरांचे लक्ष

जळगाव महावितरण मंडळाच्या प्रमुख पदावर असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरच निलंबनाची कारवाई झाल्याने या निर्णयाची महावितरणच्या प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

या कारवाईनंतर जळगाव मंडळातील वीज बिलांची थकबाकी वसुली, वीज चोरीच्या प्रलंबित प्रकरणांवरील कारवाई, नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरचा प्रश्न आणि एकूण वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी महावितरण प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे आता जळगाव जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

६७ कोटींची थकबाकी आणि २,१६९ वीज चोरीची प्रकरणे यामुळे झालेली ही कारवाई महावितरणच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरली आहे.