“प्रसिद्धीपेक्षा प्रत्यक्ष काम महत्त्वाचं!” महेश झगडेंचा तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईवर निशाणा; ‘किचनमध्ये झुरळ दिसलं म्हणून किचन बंद करतो का?’

मुंबई : महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईमुळे सध्या आयुक्त तुकाराम मुंढे चर्चेत आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरातील हॉटेल्स, ढाबे, कँटीन, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि विविध अन्न आस्थापनांची तपासणी करत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. या धडक मोहिमेचे काहींकडून स्वागत होत असतानाच, कारवाईच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आता या चर्चेत विभागाचे माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी भाष्य केले आहे. त्यांनी तुकाराम मुंढे यांचे नाव थेट घेतले नसले, तरी सध्याच्या कारवाईच्या पद्धतीवर भाष्य करताना ‘प्रसिद्धीपेक्षा प्रत्यक्ष सुधारणा महत्त्वाची’ असल्याचे मत मांडले आहे.

‘आम्ही प्रसिद्धीवर भर दिला नाही’

आपल्या कार्यकाळाचा संदर्भ देताना महेश झगडे यांनी सांगितले की, प्रशासनाची कारवाई केवळ धाडी, दंड किंवा परवाना निलंबनापुरती मर्यादित न राहता त्यातून संबंधित व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा होणे महत्त्वाचे आहे.

त्यांच्या मते, एखाद्या आस्थापनामध्ये त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया राबवणे आणि सुधारणा घडवून आणणे हा कारवाईचा मुख्य उद्देश असायला हवा.

‘किचनमध्ये झुरळ दिसलं म्हणून किचन बंद करतो का?’

महेश झगडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दिलेले एक उदाहरण सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

“घराच्या किचनमध्ये झुरळ दिसलं म्हणून आपण संपूर्ण किचन बंद करत नाही. आपण ते स्वच्छ करतो,” अशा आशयाचे उदाहरण देत त्यांनी अन्न व्यवसायांमध्ये आढळणाऱ्या त्रुटींवर भाष्य केले.

एखाद्या खाद्य आस्थापनात त्रुटी आढळल्यास प्रथम त्या सुधारण्याची संधी देणे, त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास कठोर कारवाई करणे, ही प्रक्रिया अधिक परिणामकारक ठरू शकते, असा त्यांच्या भूमिकेचा अर्थ आहे.

कारवाईच्या प्रसिद्धीमुळे व्यावसायिकांमध्ये भीती?

झगडे यांनी कारवाईच्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रसिद्धीबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. एखाद्या व्यवसायावर कारवाई झाली आणि त्याची मोठ्या प्रमाणावर बातमी झाली, तर संबंधित व्यावसायिकाच्या प्रतिष्ठेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने कारवाई करताना सुधारणा आणि अन्नसुरक्षा हा मुख्य उद्देश ठेवला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

यामुळे चर्चेचा मूळ प्रश्न असा निर्माण होतो की, अन्न आस्थापनांवर कारवाई करण्याचा उद्देश व्यवसाय बंद करणे हा आहे की, त्रुटी दूर करून नागरिकांना सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देणे हा आहे?

झगडेंनी सांगितला स्वतःच्या कार्यकाळाचा दाखला

महेश झगडे यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील कारवाईचाही संदर्भ दिला. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली होती आणि या कारवाईचा संबंधित व्यावसायिकांवर परिणाम झाला होता, असे त्यांनी सांगितले.

आपल्या कार्यकाळातील कारवाईबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

तुकाराम मुंढेंची भूमिका काय?

दुसरीकडे, अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमागील मूलभूत उद्देश नागरिकांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण अन्न उपलब्ध करून देणे हा आहे. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची भूमिका प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.

त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेला मुद्दा कारवाई करावी की करू नये, हा नसून कारवाईची पद्धत नेमकी कशी असावी, हा आहे.

एकीकडे धडक कारवाईमुळे नियमांचा धाक निर्माण होतो आणि अन्नसुरक्षेबाबत जनजागृती होते. तर दुसरीकडे, केवळ दंडात्मक कारवाईपेक्षा त्रुटी दूर करून व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणणे अधिक प्रभावी ठरू शकते, असा महेश झगडे यांचा युक्तिवाद आहे.

आता निर्णय जनतेचा…

अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने कठोर कारवाई आवश्यक आहे का, की प्रथम सुधारण्याची संधी देऊन त्यानंतरही नियम न पाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी?

तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई योग्य की महेश झगडेंचा ‘प्रसिद्धीपेक्षा प्रत्यक्ष सुधारणा’ हा दृष्टिकोन योग्य?

तुम्हाला काय वाटतं? महेश झगडेंची टीका योग्य आहे का? की अन्नसुरक्षेसाठी तुकाराम मुंढेंची कठोर कारवाईच आवश्यक आहे?