EPFO ची मोठी घोषणा ; PF वेतन मर्यादा ₹15 हजारांवरून ₹25 हजार, 51 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची मासिक वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFOच्या अनिवार्य कव्हरेजमध्ये येण्याची शक्यता आहे.

हा निर्णय 17 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार असल्याचे केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने सांगितले आहे.
सध्या EPFO अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठीची वेतन मर्यादा ₹15,000 होती. आता ती वाढवून ₹25,000 प्रतिमहिना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अधिक कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत येतील. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, EPFOची वेतन मर्यादा यापूर्वी सप्टेंबर 2014 मध्ये ₹6,500 वरून ₹15,000 करण्यात आली होती. त्यानंतर आता प्रथमच या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.

सरकारच्या अंदाजानुसार, या बदलामुळे 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFOच्या अनिवार्य कव्हरेजमध्ये येऊ शकतात. त्यामुळे संघटित क्षेत्रातील अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या चौकटीत आणण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारवर दरवर्षी सुमारे ₹11,339 कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज आहे.
वेतन मर्यादा ₹25 हजार झाली म्हणजे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या ₹25 हजार पगारावरच अनिवार्य PF योगदान होईल, असे नाही. सरकारने वाढवलेली मर्यादा ही EPFOच्या अनिवार्य कव्हरेजची wage ceiling आहे. त्यामुळे ₹25,000 पर्यंतच्या पात्र वेतन असलेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य EPFO कव्हरेजच्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मात्र योगदानाची प्रत्यक्ष गणना आणि PF/EPS मधील योगदानासाठी लागू असलेल्या नियमांमध्ये स्वतंत्र तरतुदी आहेत. EPFOच्या कागदपत्रांमध्येही statutory wage ceiling आणि त्यावरील योगदानाबाबत स्वतंत्र नियम नमूद आहेत.
नव्या वेतन मर्यादेमुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत प्रवेश मिळेल. त्यामध्ये संबंधित नियमांनुसार PF बचत, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाशी संबंधित लाभ मिळू शकतात. विशेषतः ₹15,000 ते ₹25,000 या वेतन श्रेणीतील पात्र नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

17 सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16 सप्टेंबर 2026 रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार 17 सप्टेंबर 2026 पासून नवी ₹25,000 वेतन मर्यादा लागू होत आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी EPFO आणि श्रम मंत्रालयाकडून आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.