सुप्रीम कोर्टाचा एक सवाल अन् एकनाथ शिंदे यांचं टेन्शन वाढलं, सुनावणीत काय घडलं?

शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही.मोहना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयातील तर्कावर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना स्वतंत्र अंतरिम चिन्हांवर निवडणूक लढण्याची संधी कायमस्वरूपी का दिली नाही, असा रोखठोक सवाल केला. न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या दृष्टीने वाजवी विचार होणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेताना सर्व उपलब्ध पर्यायांचा पुरेसा विचार केला होता का, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.

निवडणूक आयोगाच्या मूळ आदेशातून असा तर्क स्पष्टपणे समोर येत नाही, कोर्टाचे ताशेरे

अंतरिम चिन्हांचा पर्याय न स्वीकारण्यामागे कोणतीही परिस्थिती किंवा भावना असू शकते; मात्र निवडणूक आयोगाच्या मूळ आदेशातून असा तर्क स्पष्टपणे समोर येत नाही, असे ताशेरे कोर्टाने ओढले. या कारणामुळे आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे असा आमचा निष्कर्ष नाही, परंतु आयोगाने या विकल्पाचा विचार केला होता की नाही, हे तपासणे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.

शिंदे गटातर्फे नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना शिंदे गटाचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल यांनी पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचनेचा आधार घेतला. पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि पक्षातील लोकशाही प्रक्रिया तपासण्याचा पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. 2022 मधील वाद हा केवळ विधिमंडळातील आमदारांच्या फुटीपुरता मर्यादित नव्हता, तर पक्षाच्या मुख्य संघटनेतही तीव्र मतभेद आणि फूट होती. शिंदे गटाने विधिमंडळातील बहुमतासोबतच संघटनात्मक बहुमतही सिद्ध केले आहे, त्यामुळे आयोगाने दिलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला आहे.

कोर्टाने उपस्थित केलेल्या अंतरिम चिन्ह हाच अंतिम तोडगा का ठरू शकला नाही? या प्रश्नावर सुनावणीदरम्यान सविस्तर उत्तर दिले जाईल, असे आश्वासन कौल यांनी न्यायालयाला दिले.