IDBI Bank चा मालक बदलणार? केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; तुमच्या पैशांवर काय परिणाम होणार?

IDBI Bank Fairfax acquisition news: बँकिंग क्षेत्रातून काल रात्री एक मोठी बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने IDBI बँकेतील आपली मोठी हिस्सेदारी विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकनॉमिक अफेअर्सने बँकेच्या धोरणात्मक पुनर्रचनेला मंजूरी दिली असून याद्वारे सुमारे 60.72% हिस्सेदारी विकली जाणार आहे.

या व्यवहाराची किंमत तब्बल 52,877 कोटी रुपये असणार आहे.

या विक्रीद्वारे केंद्र सरकार 30.48% हिस्सेदारी, तर एलआयसी (LIC) आपली 30.24% हिस्सेदारी विकणार आहे. हा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे IDBI बँकमधील 15% आणि LIC कडे 19% हिस्सेदारी शिल्लक राहील. तर Fairfax Financial Holdings ही 60.72% भागीदारी खरेदी करणार असून ही गुंतवणूक भारताच्या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मोठ्या परकीय गुंतवणुकींपैकी एक ठरू शकते.

2022 मध्ये सुरू झाली होती प्रक्रिया

IDBI Bank मधील हिस्सेदारी विकण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने 2022 मध्ये सुरू केली होती. मात्र, नियामक मंजुरी आणि इतर प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे या व्यवहाराला वेळ लागला. याआधी मार्चमध्ये अपेक्षेनुसार बोली न मिळाल्याने ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली होती.

या व्यवहारात गुंतवणूक करणाऱ्या Fairfax Financial Holdings वर तीन वर्षांचा लॉक-इन कालावधी लागू असेल. म्हणजेच, या कालावधीत कंपनीला संबंधित शेअर्स खुले बाजारात विकता येणार नाहीत.दरम्यान, बँकेचे सध्याचे IDBI Bank हे नाव कायम ठेवले जाणार आहे. RBI च्या नियामक नियमांनुसार, LIC ला पुढील दोन वर्षांत आपली हिस्सेदारी 15% पर्यंत कमी करावी लागणार असल्याचे सांगितले जाते.

व्यवहाराची प्रक्रिया वर्षअखेरीपर्यंत पूर्ण

मनीकंट्रोलच्या माहितीनुसार, सरकारकडून सांगितले की, या व्यवहाराचीआवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया चालू कॅलेंडर वर्ष संपण्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या व्यवहारामुळे सरकारच्या विनिवेश प्रक्रियेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात परकीय गुंतवणुक वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम?

1. बचत खाते आणि ठेवी

IDBI बँकेतील मालकी बदलली, तरी ग्राहकांची बचत खाती, मुदत ठेवी (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिट (RD) तसेच सुरू राहतील. खाजगीकरणानंतरही बँकेवर RBI चे नियमन कायम राहील. तसेच, DICGC च्या नियमानुसार पात्र बँक ठेवींवर प्रत्येक ठेवीदाराला कमाल ₹5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळेल.

2. FD वरील व्याजदर आणि बँक शुल्क

नवीन व्यवस्थापन बँकेच्या व्यवसाय धोरणात बदल करू शकतं. त्यामुळे भविष्यात FD आणि बचत खात्यांचे व्याजदर, किमान शिल्लक ठेवण्याचे नियम किंवा काही बँकिंग सेवांचे शुल्क बदलण्याची शक्यता असू शकते. मात्र, असे बदल होतीलच, असं सध्या निश्चितपणे सांगता येत नाही.

3. बँकिंग सेवा आणि डिजिटल सुविधांमध्ये बदल होणार?

मालकीतील बदलानंतर बँक डिजिटल सेवा सुधारण्यावर, मोबाइल अ‍ॅप अधिक सोयीस्कर करण्यावर आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचं निराकरण जलद करण्यावर भर देऊ शकते. मात्र, IDBI बँकेच्या सेवा नेमक्या कशा बदलतील, हे बँकेच्या पुढील निर्णयांवर अवलंबून असेल.

4. होम लोन आणि इतर कर्जांवर काय परिणाम?

नवीन व्यवस्थापनाच्या धोरणानुसार होम लोन , पर्सनल लोन आणि MSME लोनसाठी पात्रता, कागदपत्रांची प्रक्रिया किंवा मंजुरीच्या निकषांमध्ये बदल होऊ शकतात.

5. सरकारी योजनांचा लाभ मिळत राहणार का?

मालकी बदलल्यामुळे सरकारी योजना, पेन्शन किंवा अनुदानाशी संबंधित बँकिंग सेवा आपोआप बंद होतात, असं नाही. संबंधित योजनेचे नियम आणि बँकेला दिलेल्या सूचना यानुसार या सेवा सुरू राहतील. एखाद्या विशिष्ट योजनेत बदल झाल्यास बँक किंवा संबंधित सरकारी विभागाकडून अधिकृत माहिती तपासणं महत्त्वाचं आहे.

व्हाट्सअप ग्रुप जॉइनिंगसाठी क्लिक करा -

https://chat.whatsapp.com/BpTuswQo5JaGl3dMcIcFlK?s=cl&p=a&mlu=4&ilr=4

जाहिरातीसाठी संपर्क - 7620878766

विशेष टीप - बातमीतील जाहिरातीवर टॅप करून Preview Image हा पर्याय निवडा. त्यामुळे जाहिरात पूर्ण स्वरूपात उघडेल व आपणास प्रतिसाद देणे सोपे होईल.