भविष्यात ‘नीट’ परीक्षा होणार नाही? विजय थलपतींनी मांडला तामिळनाडू पॅटर्न; ‘वैद्यकीय शिक्षणाचे अधिकार राज्यांना द्या’

देशभरात नीट (NEET) परीक्षेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूतील सत्ताधारी तमिळगावेत्री कळघम (TVK) पक्षाने नीट परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली आहे.
पक्षाचे प्रमुख आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (विजय थलपती) यांनी वैद्यकीय शिक्षणावरील अधिकार पूर्णपणे राज्यांकडे असावेत, अशी भूमिका घेतली आहे.

दिल्लीत नीटच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच TVK ने निवेदन जारी करत, राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा रद्द करून शिक्षणाचा विषय संविधानातील समवर्ती सूची मधून काढून राज्य सूची मध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

राज्यांना द्यावेत शिक्षणाचे पूर्ण अधिकार

पक्षाने म्हटले आहे की, शिक्षण राज्य सूचीमध्ये आणण्यात कायदेशीर किंवा प्रक्रियात्मक अडथळे असल्यास, तोपर्यंत अंतरिम उपाय म्हणून ‘विशेष समवर्ती सूची’ (Special Concurrent List) तयार करण्यात यावी. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणासह शिक्षणाशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना मिळू शकतील.

TVK ने स्पष्ट केले की, राज्यांना शिक्षणावरील संपूर्ण नियंत्रण मिळणे हाच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी यापूर्वीही ही भूमिका मांडल्याचे पक्षाने नमूद केले.

डीएमकेवर अप्रत्यक्ष टीका

या निवेदनात TVK ने विरोधी पक्ष डीएमकेचे नाव न घेता टीका केली. “नीट रद्द करण्याचे खोटे आश्वासन देऊन जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या राजकारणात आम्ही सहभागी होणार नाही,” असे पक्षाने म्हटले आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी डीएमकेने सत्तेत आल्यास नीट रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते.

उदयनिधी स्टालिन यांच्या टीकेनंतर भूमिका स्पष्ट

दयनिधी स्टालिन यांनी सरकारवर केलेल्या टीकेनंतर TVK ने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. इतरांच्या विचारांचे आणि संघर्षाचे श्रेय घेण्याचे राजकारण तात्काळ थांबवावे, असे पक्षाने म्हटले आहे.

रॅपर अरिवुच्या आंदोलनानंतर वाद

तामिळ अरिवु यांनी चेन्नईतील तामिळनाडू सचिवालयाबाहेर नीटविरोधी घोषणा देत आंदोलन केले. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर हा मुद्दा अधिक चर्चेत आला. घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री विजय यांनी पोलिसांना अरिवु यांना सचिवालयातील आपल्या दालनात आणण्याचे निर्देश दिले. विजय यांनी अरिवु यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर अरिवु सचिवालयातून बाहेर पडले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आधव अर्जुन हेही त्यांच्यासोबत दिसले.