MBBS डॉक्टरांसाठी सर्वात मोठी बातमी! राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘हा’ मोठा नियम अखेर रद्द

मुंबई : एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. एमबीबीएसनंतर अनिवार्य असलेली एक वर्षाची सर्विस बाँड सेवा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यामुळे राज्यातील हजारो वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा पुढील शिक्षणाचा आणि करिअरचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. विशेषतः पदव्युत्तर (PG) वैद्यकीय शिक्षणासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
यापूर्वी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर ठरावीक कालावधीसाठी सरकारी किंवा ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सेवा देणे बंधनकारक होते. ही सेवा पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना पुढील शिक्षण, पीजी प्रवेश किंवा काही व्यावसायिक संधींचा लाभ मिळत असे. मात्र, या प्रक्रियेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या पीजी प्रवेशात विलंब होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने सरकारकडे येत होत्या.
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या असल्या, तरी त्या प्रमाणात सर्विस बाँडसाठी उपलब्ध पदांची संख्या वाढली नाही. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांना नियुक्तीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. या प्रतीक्षेमुळे त्यांचे उच्च शिक्षण, करिअरचे नियोजन आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी यावर विपरीत परिणाम होत होता. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य सरकारने अखेर एक वर्षाची बंधनकारक सर्विस बाँड सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्विस बाँड म्हणजे नेमके काय?
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तुलनेने कमी शुल्कात वैद्यकीय शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. त्याबदल्यात विद्यार्थ्यांनी ठरावीक कालावधीपर्यंत ग्रामीण किंवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा देणे अपेक्षित असते. या अटीला ‘सर्विस बाँड’ असे म्हटले जाते. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने ही सेवा बजावली नाही, तर सरकारने निश्चित केलेली दंडाची रक्कम भरावी लागत असे.
या व्यवस्थेमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सरकारी रुग्णालयांना नव्या डॉक्टरांची उपलब्धता होत होती. त्यामुळे ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेला बळकटी मिळण्यास मदत होत होती, तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांकडून सामाजिक बांधिलकीही पार पडत होती.
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम होणार?
सरकारच्या या निर्णयाचे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांकडून स्वागत होत असले, तरी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर त्याचे परिणाम काय होतील, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक आरोग्य तज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनी ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. सर्विस बाँड रद्द झाल्यानंतर नव्याने पदवीधर होणारे डॉक्टर ग्रामीण सेवेकडे कितपत वळतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या करिअरला गती देणारा हा निर्णय असला, तरी ग्रामीण रुग्णालयांमधील वैद्यकीय मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकार कोणते पर्यायी धोरण आखते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.