कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी; आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेला वेग, फिटमेंट फॅक्टरसह ‘या’ मुद्द्यांवर निर्णायक निर्णयाची प्रतीक्षा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची घडामोड घडत असून, आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाने आता निर्णायक टप्पा गाठला आहे. आयोगाने गेल्या नऊ महिन्यांपासून विविध कर्मचारी संघटना, तज्ज्ञ आणि हितधारकांशी सल्लामसलत केली असून, आता चर्चेच्या दुसऱ्या टप्प्यात निवृत्तीवेतन, सेवानिवृत्ती लाभ आणि निवृत्तीनंतरच्या सुविधांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या या आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. प्रा. पुलक घोष सदस्य, तर पंकज जैन सदस्य-सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या दिल्लीमध्ये सल्लामसलतीची नवी फेरी सुरू असून ती १० ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर चेन्नई, पुदुचेरी, चंदीगड आणि जयपूर येथे कर्मचारी संघटनांसोबत बैठका होणार आहेत. जयपूरमधील बैठका ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आल्या आहेत.

या प्रक्रियेत राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार मंच (NC-JCM) यांनी सादर केलेल्या निवेदनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः निवृत्तीवेतनात समानता, सेवानिवृत्ती सुरक्षा अधिक मजबूत करणे आणि निवृत्तीनंतरच्या कल्याणकारी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.

फिटमेंट फॅक्टर ठरणार निर्णायक

आठव्या वेतन आयोगातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. सहाव्या वेतन आयोगात १.८६, तर सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे यावेळी फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित केला जातो, यावर कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचे गणित अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आयोगाच्या अंतिम शिफारसींकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.

जुनी पेन्शन योजना आणि किमान पेन्शन वाढीची मागणी

NC-JCMने आयोगाकडे जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, सध्या असलेली ₹९,००० किमान पेन्शन वाढवून ₹१०,००० प्रतिमहिना करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मते वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेता विद्यमान किमान पेन्शन अपुरी आहे.

अंतिम अहवाल २०२७ मध्ये अपेक्षित

कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना आणि मागण्यांचा अभ्यास केल्यानंतर आयोग आपल्या अंतिम शिफारसी तयार करणार आहे. आयोगाचा अहवाल मे किंवा जून २०२७ पर्यंत केंद्र सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सेवाशर्तींबाबत अंतिम निर्णय घेईल.

दर दहा वर्षांनी स्थापन होणाऱ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर होत असल्याने, आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीकडे आणि निर्णयाकडे देशभरातील कर्मचाऱ्यांचे बारकाईने लक्ष लागले आहे.