पाकिस्तानला पुन्हा युद्धाची खुमखुमी? सौदी-तुर्कीच्या साथीने मुनीरचा ‘मास्टरप्लॅन’; भारतासाठी किती मोठा धोका?

पाकिस्तानला पुन्हा युद्धाची खुमखुमी? सौदी-तुर्कीच्या साथीने मुनीरचा ‘मास्टरप्लॅन’; भारतासाठी किती मोठा धोका?

नवी दिल्ली : भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये तणावाची पार्श्वभूमी असतानाच पाकिस्तानने आपल्या संरक्षण उत्पादन क्षमतेला मोठी चालना देण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानचे चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी 29 ऑगस्ट रोजी पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरीज अर्थात POF, वाह येथे भेट देऊन शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा निर्मितीचा आढावा घेतला. त्यांच्या या भेटीमुळे पाकिस्तानच्या संरक्षण धोरणातील बदलाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

मुनीर यांना POF मधील विविध उत्पादन प्रकल्प, स्थानिक पातळीवर विकसित करण्यात आलेली शस्त्रे आणि दारुगोळ्याच्या चाचण्यांची माहिती देण्यात आली. विशेष म्हणजे, POF परिसरात दोन नवीन औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू असून ते या वर्षाच्या अखेरीस उत्पादन सुरू करण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानकडून या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

परदेशावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न

पाकिस्तान आपल्या संरक्षण गरजांसाठी परदेशी पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिला आहे. मात्र आता स्थानिक पातळीवर शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळ्याचे उत्पादन वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत.

POF च्या उत्पादन क्षमतेसोबतच निर्यात क्षमता वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे. खासगी क्षेत्राचा सहभाग, तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि संरक्षण उद्योगाचे कॉर्पोरेटायझेशन यावरही पाकिस्तान लक्ष केंद्रित करत आहे. मुनीर यांच्या भेटीत याच बाबींवर विशेष भर देण्यात आला.

सौदी-तुर्की-पाकिस्तानचा नवा संरक्षण करार

दरम्यान, 7 ऑगस्ट 2026 रोजी सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तानने मक्केत Makkah Joint Defence Agreement वर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. तिन्ही देशांनी संरक्षण सहकार्य आणि सामूहिक प्रतिबंधक क्षमता वाढवण्याचेही मान्य केले आहे.

मात्र या कराराचा अर्थ थेट भारताविरोधातील लष्करी आघाडी असा काढणे सध्या योग्य ठरणार नाही. तुर्कीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हा करार कोणत्याही विशिष्ट देशाविरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच करारातील लष्करी मदतीची नेमकी प्रक्रिया सार्वजनिकपणे स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

चीनची भूमिका महत्त्वाची

पाकिस्तानच्या संरक्षण व्यवस्थेत चीन हा दीर्घकाळापासून महत्त्वाचा भागीदार आहे. लढाऊ विमाने, ड्रोन, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि इतर संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य राहिले आहे.

त्यामुळे पाकिस्तानने स्थानिक संरक्षण उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेताना चीनकडील तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक सहकार्याचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सौदीचे आर्थिक सहकार्य, तुर्कीचे तंत्रज्ञान आणि चीनची मदत एकत्र करून भारताविरोधात मोठी युद्धयोजना तयार केली जात आहे, असा ठोस अधिकृत पुरावा सध्या समोर आलेला नाही.

मग भारतासाठी धोका किती?

पाकिस्तानची स्थानिक शस्त्रनिर्मिती क्षमता वाढणे आणि सौदी-तुर्की-पाकिस्तानमधील संरक्षण सहकार्य मजबूत होणे ही भारतासाठी निश्चितच लक्ष ठेवण्यासारखी बाब आहे. विशेषतः पाकिस्तानचा संरक्षण उद्योग अधिक स्वयंपूर्ण झाल्यास युद्धकाळात दारुगोळा आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा सातत्याने राखण्याची त्याची क्षमता वाढू शकते.

मात्र याचा अर्थ पाकिस्तान तातडीने भारताविरोधात युद्ध छेडण्याच्या तयारीत आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. सध्याच्या घडामोडींमधून पाकिस्तान स्वदेशी संरक्षण उत्पादन, निर्यात क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय संरक्षण भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होते.

भारतासाठी या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या संरक्षण उत्पादनातील वाढ, चीन-पाकिस्तान लष्करी सहकार्य आणि नव्या त्रिपक्षीय संरक्षण करारावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.