‘अशांना मोकळं फिरण्याचा अधिकार नाही’; डॉक्टरांवरील हल्ल्यांवर सुप्रीम कोर्टाचे कठोर भाष्य

मुंबई : रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत चिंता व्यक्त केली आहे. नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी जामिनाच्या अटींमध्ये बदल करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांवरील हिंसाचाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने रमेश म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. म्हात्रे यांना या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
म्हात्रेंची याचिका मागे घेण्यास परवानगी
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत रमेश म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान म्हात्रे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने त्यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. त्याचवेळी राज्य सरकारने म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत त्यावर नोटीस बजावली.

‘डॉक्टरांना मारहाण करणे कसं समर्थनीय?’

सुनावणीदरम्यान डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका मांडली.
‘डॉक्टरांना मारहाण करणे कसं समर्थनीय ठरेल?’ असा सवाल न्यायालयाने केला. हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने अशा प्रकारच्या घटनांमुळे समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याचे स्पष्ट करत, या प्रकरणातून कठोर संदेश जाणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

‘अशांना मोकळेपणाने फिरण्याचा अधिकार नाही’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तींविषयी कठोर शब्दांत भाष्य केले. ‘अशांना रस्त्यावर मोकळेपणाने फिरण्याचा अधिकार नाही. त्यांना ताब्यात घेऊन जेलमध्ये टाकलं पाहिजे,’ अशा आशयाचे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
म्हात्रे यांच्या वकिलांकडून खटला जलदगतीने चालवण्याबाबत आक्षेप उपस्थित करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने ‘सुनावणी वेगाने झाली तर गैर काय?’ असा सवाल केला. एखाद्या गंभीर प्रकरणात सुनावणी लवकर पूर्ण होण्यात गैर काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने कठोर भूमिका कायम ठेवली.

पालघरमधील घटनेचाही उल्लेख

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी पालघरमध्ये रुग्णालयातील कर्मचारी आणि डॉक्टरांवर झालेल्या मारहाणीच्या घटनेचाही संदर्भ घेतला. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना वारंवार लक्ष्य केले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून किंवा इतर व्यक्तींकडून डॉक्टरांवर हल्ले होण्याच्या घटनांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा मुद्दा या सुनावणीच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

म्हात्रे यांच्या याचिकेला परवानगी देऊन ती मागे घेण्यात आली असली, तरी राज्य सरकारच्या जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य कायम आहे.
आता 28 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, तसेच राज्य सरकार आणि रमेश म्हात्रे यांच्याकडून काय बाजू मांडली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली कठोर भूमिका वैद्यकीय क्षेत्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

व्हाट्सअप ग्रुप जॉइनिंगसाठी क्लिक करा -

https://chat.whatsapp.com/BpTuswQo5JaGl3dMcIcFlK?s=cl&p=a&mlu=4&ilr=4

जाहिरातीसाठी संपर्क - 7620878766

विशेष टीप - बातमीतील जाहिरातीवर टॅप करून Preview Image हा पर्याय निवडा. त्यामुळे जाहिरात पूर्ण स्वरूपात उघडेल व आपणास प्रतिसाद देणे सोपे होईल.