जामनेरात कोका-कोला प्रकल्प सुरू होण्याआधीच पाणीप्रश्न पेटला; जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

जळगाव : जिल्ह्यातील जामनेर औद्योगिक वसाहतीत प्रस्तावित असलेल्या कोका-कोला कंपनीच्या प्रकल्पावरून आतापासूनच पाण्याच्या वापराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कंपनीच्या उपाध्यक्षांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने जामनेर एमआयडीसी परिसराची पाहणी केल्यानंतर या प्रकल्पाच्या भविष्यातील पाणीवापराबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः वाघूर धरणातील पाण्याचा औद्योगिक वापर वाढल्यास शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यावर परिणाम होईल का, यावरून विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. जामनेर तालुक्यात पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता औद्योगिक प्रकल्पामुळे शेतीच्या पाण्यावर अन्याय होणार नाही, असा दावा महाजन यांनी केला. प्रकल्पाबाबत अनावश्यक अफवा पसरवू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

1700 एकर क्षेत्रात एमआयडीसीचा विस्तार

जामनेर औद्योगिक वसाहतीत सुमारे 1700 एकर क्षेत्रावर एमआयडीसी विकसित होत आहे. या परिसरात मोठा उद्योग आल्यास भविष्यात अन्य कंपन्यांनाही जामनेरकडे आकर्षित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ एका कंपनीचा प्रकल्प म्हणून नव्हे, तर संपूर्ण परिसराच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणारी संधी म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे.
मात्र, औद्योगिक विकासासोबत पाणी उपलब्धतेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रस्तावित कोका-कोला प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासणार असल्याचे सांगत काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

वाघूरच्या पाण्यावरून चिंता

प्रकल्पासाठी वाघूर धरणातील पाण्याचा वापर होणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वळविल्यास शेतीसाठी उपलब्ध पाण्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अजय पाटील यांनीही प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीवापर, उपलब्ध जलसाठा आणि शेतीवरील संभाव्य परिणाम याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या मंजुरीपूर्वी पाणी उपलब्धतेचा स्पष्ट आराखडा आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम याबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी होत आहे.

‘जामनेर तालुक्यात पाण्याची कमतरता नाही’

या आरोपांवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जामनेर तालुक्यात विविध जलस्रोत उपलब्ध असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तालुक्यात 11.5 टीएमसी क्षमतेचे धरण असून भागपूर योजनेतूनही पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच बोदवड सिंचन योजनेतून पाणी मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे उद्योगासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना शेतीच्या पाण्याच्या गरजेलाही प्राधान्य देता येईल, अशी भूमिका महाजन यांनी मांडली. औद्योगिक विकास आणि सिंचन या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते.

हजारो रोजगारांच्या अपेक्षा

जामनेर एमआयडीसीचा विस्तार झाल्यास आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कोका-कोला प्रकल्प अत्याधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे चालविला जाणार असला, तरी उत्पादन, देखभाल, वाहतूक, सुरक्षा, प्रशासन आणि विविध पूरक सेवांसाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता राहणार आहे.
यामुळे जामनेर आणि परिसरातील स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर वाहतूक, हॉटेल व्यवसाय, किरकोळ दुकाने, सेवा क्षेत्र आणि अन्य पूरक व्यवसायांनाही या प्रकल्पाचा अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.

औद्योगिक विकास की पाण्याचा प्रश्न ?

कोका-कोला प्रकल्पामुळे जामनेरच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता असली, तरी पाणीवापराचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. एकीकडे रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करण्याची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत स्थानिक पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
त्यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वी एकूण पाणी उपलब्धता, उद्योगासाठी मंजूर होणारे पाणी, शेतीसाठी राखीव पाणी आणि भविष्यातील पाण्याची गरज याबाबत स्पष्टता येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगार आणि परिसराला आर्थिक चालना मिळेल, असे सांगत विरोधकांच्या पाणीटंचाईच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

त्यामुळे आता जामनेरमधील कोका-कोला प्रकल्पाच्या औद्योगिक विकासासोबतच पाणीवाटपाचा मुद्दा आगामी काळात अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.