सहा शासकीय रुग्णालयांतील जागा गुजराती संस्थेला; महायुतीचा प्रताप. धर्मशाळेच्या नावाखाली एक रुपया भुईभाडे. 49 वर्षांसाठी गिफ्ट

वृत्तसेवा- सहा प्रमुख शासकीय रुग्णालयांमध्ये धर्मशाळा/विश्रामगृह उभारण्यासाठी गुजरातमधील सेवादान आरोग्य फाउंडेशनला मोक्याच्या जागा देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. एक रुपया या नाममात्र दराने 49 वर्षांसाठी जागा दिल्या आहेत . या जागेवर संस्थेच्यावतीने रुग्णांच्या नातेवाईकांना निवासव्यवस्था , भोजन व्यवस्था , स्वच्छतागृह ना – नफा ना तोटा तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे .
मुंबईतील जे.जे रुग्णालय, नागपूर तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय व वैद्यकीय महाविद्यालये, पुणे येथील बी. जे वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालय, यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि कोल्हापूरमधील छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयांच्या परिसरात या अहमदाबादमधील सेवादान आरोग्य फाउंडेशनला धर्मशाळा उभारण्यासाठी वार्षिक एक रुपया नाममात्र दराने जागा दिली जाणार आहे.

यापूर्वी याच संस्थेला गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, छत्तीसगड व राजस्थान या राज्यांत विविध शासकीय रुग्णालयांत रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी धर्माशाळा, विश्रांतीगृहे उभारण्यासाठी जागा देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातल्या शासकीय रुग्णालयात धर्मशाळा-विश्रामगृह उभारण्यात येणार आहे.
धर्मशाळांमधील सुविधा केवळ शासकीय रुग्णालयांमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनाच दिल्या जातील. जागेचा अन्य कोणत्याही व्यावसायिक किंवा खासगी कारणासाठी वापर करता येणार नाही, अशी स्पष्ट अट सरकारने घातली आहे.

बांधकामाचा खर्च संस्थेवर धर्मशाळांचे बांधकाम, वित्तपुरवठा, सुसज्जीकरण, संचालन, देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षा, मनुष्यबळ, विमा आणि आवश्यक परवानग्यांची जबाबदारी पूर्णपणे सेवादान आरोग्य फाउंडेशनवर सोपवण्यात आली आहे.
शासनाकडून जमीन उपलब्ध करून देणे आणि आवश्यक प्रशासकीय सहकार्य केले जाणार आहे. सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत धर्मशाळांचे बांधकाम पूर्ण करून त्या सुरू करणे संस्थेला बंधनकारक राहील. सामंजस्य करारानंतर तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर प्रकल्प आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा लागणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची प्रगती, सुविधा, शुल्क, तक्रार निवारण, अग्निसुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा आणि शासनाच्या अटींचे पालन यावर ही समिती नियमित देखरेख ठेवणार आहे. कराराची मुदत संपल्यानंतर किंवा करार समाप्त झाल्यास धर्मशाळेची इमारत, पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मालमत्ता कोणताही मोबदला न देता सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची अट घालण्यात आली आहे.