रेशनकार्ड वर एक सदस्य अपात्र ठरल्यास संपूर्ण कुटुंबाचे धान्य बंद नको; राज्य अन्न आयोगाचा महत्त्वाचा निर्णय
भारतात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Food Security Act) आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे देशातील कोट्यवधी गरिबांना आणि वंचितांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाते.
या योजनेचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात शिधापत्रिकांची (Ration Card) पडताळणी मोहीम तीव्र करण्यात आली असून, या पडताळणीदरम्यान अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी समोर येत आहेत. कुटुंबातील एखादी व्यक्ती प्राप्तिकर (Income Tax) भरत असेल किंवा त्यांच्याकडे चारचाकी वाहन असेल, तर संपूर्ण कुटुंबाचे नाव रेशनकार्डवरून बाद केले जात असल्याच्या तक्रारी राज्य अन्न आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाल्या होत्या.
या गंभीर समस्येची दखल घेत राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक सूचना दिली आहे. शिधापत्रिकेतील केवळ एका सदस्याच्या अपात्रतेमुळे संपूर्ण कुटुंबाला धान्यापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असून, हा नियम तात्काळ सुधारण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश या सूचनेत देण्यात आले आहेत.
संयुक्त कुटुंब पद्धती आणि वास्तववादी परिस्थिती
भारतीय संस्कृतीमध्ये, विशेषतः ग्रामीण भागात अजूनही संयुक्त कुटुंब पद्धतीचे (Joint Family System) अस्तित्व मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. एकाच छताखाली आणि एकाच चुलीवर अनेक पिढ्या एकत्र नांदतात. अशा संयुक्त कुटुंबाचे एकच सामायिक रेशनकार्ड असते, ज्यामध्ये आजी-आजोबांपासून ते लहान मुलांपर्यंत सर्व सदस्यांची नावे समाविष्ट असतात.
समजा, या संयुक्त कुटुंबातील एखादा तरुण शिकून नोकरीला लागला आणि तो प्राप्तिकर भरू लागला किंवा त्याने आपल्या उपजीविकेसाठी किंवा प्रवासासाठी एखादे चारचाकी वाहन खरेदी केले, तर काय होते? सध्याच्या नियमांनुसार, एका व्यक्तीच्या उत्पन्नाचे किंवा संपत्तीचे निकष संपूर्ण कुटुंबाला लागू केले जातात. परिणामी, त्या एका व्यक्तीच्या आर्थिक प्रगतीमुळे किंवा करदातेपणामुळे संपूर्ण कुटुंबाची शिधापत्रिका अवैध ठरवली जाते आणि वृद्ध आई-वडील, लहान बहीण-भाऊ किंवा इतर कोणतीही कमाई नसलेल्या सदस्यांना मिळणारे रेशनधान्य पूर्णपणे बंद केले जाते. ही अत्यंत चुकीची आणि अन्यायकारक पद्धत आहे. एका व्यक्तीच्या आर्थिक सधनतेचा फटका कुटुंबातील इतर गरीब व निराधार सदस्यांना बसू नये, हाच राज्य अन्न आयोगाच्या नव्या सूचनेचा मूळ उद्देश आहे.
अन्न आयोगाच्या नव्या सूचनेतील प्रमुख मुद्दे
राज्य अन्न आयोगाने शासन प्रशासनाला दिलेल्या नवीन निर्देशानुसार काही कळीचे बदल सुचवण्यात आले आहेत:
१. सामूहिक शिक्षेला प्रतिबंध: कुटुंबातील एखादा व्यक्ती प्राप्तिकरदाता किंवा चारचाकी वाहनाचा मालक आढळल्यास, केवळ त्याच विशिष्ट सदस्याचे नाव शिधापत्रिकेतून वगळण्यात यावे. त्याच्या नावामुळे कुटुंबातील इतर पात्र सदस्यांचे हक्क हिरावून घेतले जाऊ नयेत.
२. शिधापत्रिकेचे विभाजन किंवा सुलभता: ग्रामीण आणि शहरी भागातील संयुक्त कुटुंबांची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, अशा प्रकरणांमध्ये रेशनकार्डचे योग्य विभाजन करण्याची किंवा उर्वरित पात्र सदस्यांची स्वतंत्र नोंदणी करून त्यांना नियमित धान्य पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
३. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी (Ground Verification): केवळ संगणकीय प्रणालीतील आकडेवारी किंवा कागदोपत्री माहितीच्या आधारे कुठल्याही कुटुंबाचे रेशन अचानक बंद करू नये. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणेने प्रत्यक्ष घरी जाऊन किंवा ग्राम पातळीवर पडताळणी केल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये.
४. पात्र नागरिकांची अन्न सुरक्षा अबाधित राखणे: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा मूळ आत्मा हा शेवटच्या घटकापर्यंत अन्न पोहोचवणे हा आहे. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा प्रशासकीय त्रुटींमुळे कोणताही खरा लाभार्थी उपाशी राहू नये किंवा धान्यापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घ्यावी.
राज्य अन्न आयोगाच्या या सूचनेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो गरजू कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बऱ्याचदा ऑनलाइन डेटाबेसमध्ये (जसे की वाहन नोंदणी डेटा आणि आयकर विभागाचा डेटा) छेडछाड किंवा नावांच्या साम्यामुळे अनेक निष्पाप कुटुंबांचे रेशनकार्ड ब्लॉक होते. प्रशासकीय स्तरावर अशा त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या सूचनेची गांभीर्याने दखल घेऊन सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार आणि रेशनिंग दुकानदारांना कडक निर्देश देणे आवश्यक आहे.
तसेच, शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या कार्डातील बदलांबाबत किंवा सदस्यांच्या नावांच्या वगळण्याबाबत पारदर्शक पद्धतीने पूर्वकल्पना दिली पाहिजे. जर एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवले जात असेल, तर त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची किंवा कागदपत्रे पडताळणी करण्याची पुरेशी संधी मिळाली पाहिजे. घाईघाईने किंवा मनमानी पद्धतीने कोणाचेही रेशन बंद केले जाऊ नये.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉइनिंगसाठी क्लिक करा -
https://chat.whatsapp.com/BpTuswQo5JaGl3dMcIcFlK?s=cl&p=a&mlu=4&ilr=4
जाहिरातीसाठी संपर्क - 7620878766
विशेष टीप - बातमीतील जाहिरातीवर टॅप करून Preview Image हा पर्याय निवडा. त्यामुळे जाहिरात पूर्ण स्वरूपात उघडेल व आपणास प्रतिसाद देणे सोपे होईल.











