‘हे प्रकरण असंच सोडणार नाही!’ नीट पेपरफुटीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा; केंद्राला मोठे आदेश

नवी दिल्ली : देशभरात गाजत असलेल्या NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अत्यंत कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याचे संकेत दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “हे प्रकरण असेच सोडून देता येणार नाही. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेल्या या विषयात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.” न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे केंद्र सरकारवर परीक्षा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा दबाव आणखी वाढला आहे.
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांनी पेपरफुटीप्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली असून, दोषींना शिक्षा देण्याबरोबरच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.

सरकार गंभीर असल्याचा दावा
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबत अत्यंत गंभीर आहे आणि परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
ते म्हणाले, “राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र सरकार केवळ त्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी आणखी अनेक उपाययोजना केल्या जातील. या सर्व उपाययोजनांची सविस्तर माहिती सादर करण्यासाठी आम्हाला एका आठवड्याचा अवधी द्यावा.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
सरकारची भूमिका ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आपले सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, “देशातील परीक्षा प्रणाली मजबूत आणि विश्वासार्ह असणे अत्यंत आवश्यक आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य या परीक्षांवर अवलंबून असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा किंवा सुरक्षेतील त्रुटी स्वीकारल्या जाणार नाहीत.”

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्यावेळी केंद्र सरकारने आतापर्यंत उचललेल्या पावलांचा तपशील न्यायालयासमोर मांडावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
संगणकाधारित परीक्षा आणि सायबर सुरक्षेवर भर
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) पुढील वर्षापासून NEET-UG परीक्षा संगणकाधारित (Computer-Based Test) स्वरूपात घेण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करायची असेल तर त्यासाठी अत्यंत मजबूत सायबर सुरक्षा व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने सरकारला डेटा सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, सर्व्हर सुरक्षा, हॅकिंगविरोधी यंत्रणा आणि परीक्षा केंद्रांवरील डिजिटल सुरक्षेबाबत ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. “फक्त तांत्रिक बदल पुरेसे नाहीत, तर त्या प्रणालीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास बसला पाहिजे,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

‘आम्ही लक्ष ठेवून आहोत’
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, NEET पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकार आणि NTA कोणती पावले उचलतात, यावर न्यायालयाचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे. दोषींवर कारवाई, तपासाची दिशा आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा याबाबत न्यायालय वेळोवेळी आढावा घेणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले.

दिल्लीतील आंदोलन कायम
दरम्यान, पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरूच आहे. विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी कायम ठेवली आहे.
विरोधी पक्षांनी संसदेसह विविध व्यासपीठांवर हा मुद्दा उपस्थित केला असून, परीक्षा प्रक्रियेतील कथित त्रुटींवर सरकारला धारेवर धरले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी पारदर्शक चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह सरन्यायाधीशांच्या भेटीची चर्चा
या घडामोडींमध्ये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये ही भेट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, पेपरफुटी प्रकरणासह परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता ३ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष ३ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे. केंद्र सरकार कोणती ठोस उपाययोजना जाहीर करते, NTA परीक्षा प्रणालीत कोणते बदल करते आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी कोणती नवी सुरक्षा यंत्रणा उभारली जाते, यावर लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट इशाऱ्यानंतर आता या प्रकरणात केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष कृती अपेक्षित असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.