होर्मुज संकटामुळे केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये!

होर्मुज संकटामुळे केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! पंतप्रधान मोदींची उच्चस्तरीय बैठक; इंधन, खतांचा पुरवठा आणि भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाचे निर्देश

वृत्तसंस्था- पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) परिसरातील परिस्थिती गंभीर होत असल्याने केंद्र सरकार पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, कॅबिनेट सचिव आणि विविध मंत्रालयांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीत भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेपासून ते खतांच्या उपलब्धतेपर्यंत, भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेपासून ते निर्यात व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य नागरिक, उद्योग आणि शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आवश्यक ती सर्व तयारी करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले.

भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य

बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी जगातील कोणत्याही भागात कार्यरत असलेल्या भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. ते भारतीय जहाजांवर कार्यरत असोत किंवा परदेशी जहाजांवर, संकटाच्या परिस्थितीत त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरविण्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पेट्रोलियम मंत्रालयाला विशेष सूचना

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक होत असल्याने या मार्गातील कोणताही अडथळा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. त्यामुळे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. देशातील इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, पर्यायी स्रोतांचा वापर आणि पीएनजी (PNG) चा वापर अधिक वेगाने वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी खतांचा पुरेसा साठा

शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत बैठकीत खतांच्या उपलब्धतेवर विशेष भर देण्यात आला. आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच २०२७ च्या खरीप हंगामासाठीही खतसाठा उभारण्याचे काम वेगाने सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या खतटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

निर्यात आणि अर्थव्यवस्थेवर संभाव्य परिणामांचा आढावा

होर्मुझ परिसरातील तणावामुळे भारताच्या आयात-निर्यात व्यापारावर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बैठकीत विविध पर्यायांवर चर्चा झाली. निर्यातदारांना आवश्यक मदत, पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवणे आणि संभाव्य आर्थिक परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तयार ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जागतिक घडामोडींवर सरकारची बारकाईने नजर

बैठकीच्या शेवटी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून ऊर्जा, कृषी, व्यापार, वाहतूक आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक बाबीचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. परिस्थितीनुसार तातडीने आवश्यक निर्णय घेतले जातील आणि देशाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला.