एकाच वेळी ११ राज्यांत निवडणुकांची तयारी? २०२९ मध्ये देशात एकत्र मतदानाची शक्यता

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ लागू करण्याच्या हालचालींना वेग; संयुक्त संसदीय समितीकडून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरू

नवी दिल्ली : देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. २०३४ ऐवजी २०२९ मध्येच लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शक्यता तपासली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संदर्भात स्थापन करण्यात आलेली ४१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिती विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत असून, निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी आवश्यक घटनात्मक आणि प्रशासकीय बाबींचा आढावा घेत आहे.

११ राज्यांमध्ये पुढील दोन वर्षांत निवडणुका

सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (NDA) सत्ता देशातील २२ राज्यांमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यापैकी ११ राज्यांमध्ये पुढील दोन वर्षांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या राज्यांमधील निवडणूक वेळापत्रक आणि २०२९ मध्ये प्रस्तावित एकत्रित निवडणूक यांचा ताळमेळ कसा साधायचा, यावर विशेष चर्चा सुरू आहे.

याशिवाय आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामुळे या राज्यांचे निवडणूक चक्रही प्रस्तावित व्यवस्थेत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नोव्हेंबरमध्ये विधेयकावर पुढील हालचाली?

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ सध्या संयुक्त संसदीय समितीच्या विचाराधीन आहे. समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेसमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन साधारणपणे नोव्हेंबरच्या अखेरीस सुरू होते. त्यामुळे या अधिवेशनात विधेयकाबाबत पुढील महत्त्वाची पावले उचलली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काही मुख्यमंत्र्यांचा आधीच पाठिंबा

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रस्तावाला काही भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच समर्थन दर्शवले आहे. गोवा, हरियाणा आणि उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जाते. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही १ जुलै रोजी संयुक्त संसदीय समितीची भेट घेतली होती.

विधानसभा विसर्जित करण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा

एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या असल्यास सध्याच्या विविध राज्यांच्या विधानसभा कार्यकाळांचा ताळमेळ साधावा लागणार आहे. यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करणे किंवा आवश्यकतेनुसार विधानसभा विसर्जित करण्यासारखे पर्याय विचाराधीन असू शकतात.

घटनात्मक तरतुदींनुसार राज्यपालांना विधानसभा विसर्जित करण्याची तरतूद आहे; मात्र त्यासाठी घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असते. त्यामुळे ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ लागू करताना घटनात्मक, कायदेशीर आणि राजकीय अशा तिन्ही पातळ्यांवर मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.

२०२९ लक्ष्य की २०३४?

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संदर्भातील आधीच्या आराखड्यात २०३४ पर्यंत देशातील निवडणूक चक्र एकत्र आणण्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, आता ही प्रक्रिया आणखी वेगाने पूर्ण करून २०२९ मध्येच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येतील का, यावर सरकारकडून विचार सुरू असल्याचे अहवालातून समोर येत आहे.

जर हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला, तर २०२९ ची लोकसभा निवडणूक देशाच्या निवडणूक इतिहासातील मोठा टप्पा ठरू शकते. मात्र, त्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर होणे, आवश्यक घटनादुरुस्ती आणि राज्यांची तसेच विविध राजकीय पक्षांची भूमिका यांना मोठे महत्त्व राहणार आहे.